जनता ही चुनेगी महापौर-अध्यक्ष, सरकार ने प्रस्ताव राज्य भवन भेजा

मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव मामले में एक बार फिर ट्विस्ट आ गया है। शिवराज सरकार ने अपने ही निर्णय को पलटते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब महापौर, नपाध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्षों को पार्षद नहीं, बल्कि जनता ही चुनेगी। यानी चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही करवाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने अध्यादेश दोबारा राजभवन भेज दिया है। जिसके बुधवार को ही मंजूर होने की संभावना है। इसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा।
ये फैसला मंगलवार देर रात भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में सीएम शिवराज सिंह, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। दोनों के बीच चर्चा के बाद अध्यादेश राज्यपाल की मंजूरी के लिए दोबारा राजभवन भेज दिया गया। एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी बार है, जब अध्यादेश राजभवन गया है।