शासन की लोक हितकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले यह किया जाए सुनिश्चित, बोले कलेक्टर श्री आर्य

सागर- शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिलेवासियों को अधिक से अधिक प्राप्त हो सके यह शत-प्रतिशत सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश कलेक्टर दीपक आर्य ने राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए। कलेक्टर आर्य ने कहा कि शासन द्वारा लगातार लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जिलेवासियों सहित प्रदेशवासियों को लाभान्वित करने की दिशा में अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई है। जिससे शत प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार समीक्षा करें। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त तहसीलदार प्रत्येक सप्ताह पटवारियों के कार्यों की समीक्षा करें, जिससे कि सभी कार्य समय-सीमा में पूर्ण किए जा सके।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने निर्देश दिए कि यह योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके माध्यम से आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना में वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा जिनके परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है या परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है। आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भूखंड चाहता है दिनांक 1 जनवरी 2021 को मतदाता सूची में दर्ज हो, सहित अन्य शर्ते योजना में लागू की गई है। स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन ग्रामों में ड्रोन से सर्वे किया गया है, उनकी रिपोर्ट ली जाए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के साथ सेंड किए हुए ड्राफ्ट मेप भी लिए जाएं।
दीपक आर्य ने नक्शा पखवाड़ा योजना की प्रगति की समीक्षा एवं पी.एम.किसान योजना अंतर्गत लंबित ई-केवाइसी की समीक्षा भी की। पी.एम.किसान योजना अंतर्गत लंबित आधार सीडिंग बैंक अकाउंट की समीक्षा करते हुऐ कलेक्टर आर्य ने निर्देश दिए कि आधार सीडिंग के कार्य हेतु शिविर आयोजित किए जाएं। जिससे समय-सीमा में अकाउंट की आधार से सीडिंग की जा सके।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सत्यापन की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर आर्य ने निर्देश दिए कि जिले की कुल 2 लाख 93 हजार 300 से अधिक किसानों का मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत सत्यापन कार्य को शीघ्र गति से किया जाए। बैठक में डिप्टी कलेक्टर शशि मिश्रा सहित समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद थे।