MP में 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे, भोपाल-इंदौर समेत 6 शहरों में 552 ई-बसें चलेंगी

मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को कार्यवाही शुरू होते ही नर्सिंग घोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। वित्त मंत्री विपक्ष के शोर-शराबे के बीच बजट भाषण पढ़ा। सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है। इस बार बजट 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट से 16% अधिक है। विपक्ष हंमागे के बीच मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कल मंत्री विश्वास सारंग ने गलत जानकारी दी है, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद सदन में शोर शराबा का माहौल बन गया। बजट भाषण पूरा होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, आज विपक्ष की स्थिति निंदनीय थी। कल नीट मुद्दे पर पूरी चर्चा हुई। आज इस प्रकार का कृत्य निंदनीय है। विपक्ष के इस कृत्य पर निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसके बाद स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही 4 जून के लिए स्थगित कर दी।

पीएम ई-बस योजना के तहत छह शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। ये ई-बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर,ग्वालियर, उज्जैन व सागर में चलेंगी।

इस साल मंदसौर, नीमच व सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।

2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे।

राम पथ गमन के स्थानों को चिह्नित कर उनका विकास करेंगे। श्रीकृष्ण पाथेय योजना पर भी काम होगा।

ई-विधान, ई-कैबिनेट, ई-विधान ऑफिस बनाए जाएंगे। ई-विधायक ऑफिस योजना के तहत प्रति विधायक 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।

सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने पर पार्थिव देव को घर तक सम्मानजनक ढंग से पहुंचाने के लिए शांति वाहन सेवा शुरू की जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे रिटायरमेंट बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा।

उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी।