डॉक्टर्स के प्रमोशन वाले 607 पद सीधे भरे जाएंगे ,किसानों को 24,420 करोड़ की सब्सिडी मंजूर

डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक 89 दिन बाद आज मंत्रालय में हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में निर्णय हुआ है कि प्रदेश में प्रमोशन न होने से डॉक्टरों के खाली पड़े 607 पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जाएगा। इसके अलावा 46491 नए पदों का सृजन कर भर्ती करने का फैसला किया गया है।

कैबिनेट ने इसके अलावा बिजली सब्सिडी के लिए 24420 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सीएम ने निर्देश दिए थे कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए। कैबिनेट में इसी के चलते अस्पतालों में खाली पदों की भर्ती का प्रस्ताव लाया गया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

विजयवर्गीय ने बताया कि किसानों के हित में सरकार ने फैसला किया है कि 24420 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार यह सब्सिडी अलग-अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को छह हजार करोड़ की सब्सिडी मिलती है। किसानों को सामान्य वर्ग को 13 हजार करोड़ और एससी-एसटी को 5 हजार करोड़ की सब्सिडी मंजूर की गई है। रानी अवंती बाई विश्वविद्यालय सागर, तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना और क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन के विवि को उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध करते हुए सुविधाएं देने के लिए कहा गया है।

विजयवर्गीय ने कहा कि गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में यह वर्ष घोषित है। इसमें गोशालाओं को उन्नत करने, सड़क पर घूमने वाले गो‌वंश को गोशाला तक पहुंचाना, बीमार होने वाले गोवंश को उपचार की सुविधा देने और घायल गोवंश को अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 61 प्रतिशत से अधिक वोट मिले हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 163 सीट मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में 207 सीट पर बीजेपी को जीत मिली है। औसत जीत साढ़े तीन लाख रही है, इसलिए मुख्यमंत्री को मंत्रियों ने बधाई दी।

इसके साथ ही डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने प्रधानमंत्री को तीसरी बार पीएम बनने पर बधाई दी है। मंत्रालय में दोपहर 1 बजे मध्यप्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक भी होगी, जिसमें प्रदेश के वन अभयारण्य और वन महकमे से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बोर्ड के अध्यक्ष सीएम डॉ. मोहन यादव हैं। बैठक में केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा।