जन विश्वास शिविर पर सवाल, ग्रामीणों को समाधान की जगह मिले आश्वासन! | SAGAR TV NEWS |

सरकार का दावा है— न दूरी, न देरी। लेकिन उमरिया जिले के बकेली गांव में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर के बाद यही नारा सवालों के घेरे में है। शिविर में संभागायुक्त सुरभि गुप्ता और कलेक्टर राखी सहाय समेत जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। उम्मीद थी कि ग्रामीणों की सालों से लंबित समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतें सुनने के बाद भी उन्हें ठोस कार्रवाई की जगह सिर्फ आश्वासन मिला। ऐसे में सवाल है कि जब समस्याएं जस की तस हैं, तो जन विश्वास शिविर का फायदा आखिर किसे मिला?

उमरिया जिले के पाली विकासखंड के ग्राम बकेली में आयोजित शिविर में दिव्यांग पेंशन, राशन, बैटरी वाली साइकिल, प्रधानमंत्री आवास, मजदूरी भुगतान, छात्रवृत्ति और नल-जल योजना से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। इन शिकायतों ने सरकारी योजनाओं के लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचने पर सवाल खड़े किए हैं। ग्राम बकेली की सनी बैगा का कहना है कि वह बैटरी वाली साइकिल के लिए तीन बार कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में जा चुकी हैं, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिली। वहीं, दयावती गुप्ता ने आरोप लगाया कि उनके दोनों दिव्यांग बच्चों को न पेंशन मिल रही है, न राशन और न ही दूसरी शासकीय योजनाओं का लाभ।

परेशानियों की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। ग्राम भौतरा की कैलिशया बाई प्रधानमंत्री आवास के लिए भटक रही हैं। वहीं पटपरिया और चौरी गांव की महिलाओं ने लंबे समय से मजदूरी का भुगतान नहीं होने की शिकायत उठाई। बच्चों की छात्रवृत्ति और नल-जल योजना से जुड़ी समस्याएं भी अधिकारियों के सामने रखी गईं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिविर में शिकायतें तो सुनी गईं, लेकिन मौके पर समस्याओं का ठोस समाधान दिखाई नहीं दिया।

हालांकि, इन मामलों में प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई और अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है। मुख्यमंत्री जन विश्वास कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी दफ्तरों की दूरी और कामकाज में देरी कम करना है। लेकिन बकेली की शिकायतें पूछ रही हैं कि क्या जनसुनवाई केवल आवेदन लेने और आश्वासन देने तक सीमित रह जाएगी? असली परीक्षा तब होगी, जब इन ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिलेगा और उनकी लंबित समस्याओं का समाधान होगा।