मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन! 392 अधिकारियों पर कार्रवाई, 7 बर्खास्त; करोड़ों की वसूली

मध्यप्रदेश में वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। नगरीय प्रशासन विभाग के मुताबिक, लगभग 392 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इनमें करीब 135 मुख्य नगरपालिका अधिकारी यानी सीएमओ भी शामिल हैं। अब तक सात अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि लगभग तीन से चार करोड़ रुपये की वसूली की गई है। इसके अलावा 80 से अधिक ठेकेदारों और सप्लायर्स पर भी कार्रवाई की गई है। सरकार का कहना है कि जनता के पैसे के इस्तेमाल में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे के अनुसार, वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के दायरे में नगरीय निकायों के अधिकारी भी शामिल हैं। करीब 135 मुख्य नगरपालिका अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। वहीं, अब तक सात अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। हालांकि, अलग-अलग मामलों में की गई कार्रवाई की प्रकृति और संबंधित अधिकारियों के नामों की विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

मध्य प्रदेश सरकार की कार्रवाई केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं है। वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में 80 से अधिक ठेकेदारों और सप्लायर्स पर भी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही करीब तीन से चार करोड़ रुपये की वसूली किए जाने की जानकारी दी गई है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाना और विकास कार्यों में जवाबदेही तय करना बताया गया है।

खास बात यह है कि निगरानी व्यवस्था में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि वित्तीय गड़बड़ियों की पहचान समय रहते हो सके और योजनाओं के लिए आवंटित धन का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचे।

सरकार का स्पष्ट संदेश है कि जनता के पैसे के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही से समझौता नहीं किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस निगरानी व्यवस्था से अनियमितताओं पर कितना अंकुश लगता है और सरकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचता है।