रेत माफिया पर बड़ा एक्शन! 12,800 हेक्टेयर जमीन वन विभाग को सौंपने की तैयारी

चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन और रेत माफिया की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने नई रणनीति तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुरैना में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति यानी सीईसी के सदस्य सुनील लिमये की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में चंबल किनारे बसे 70 गांवों की करीब 12 हजार 800 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग को सौंपने का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही वन, खनिज और परिवहन विभाग का अमला बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। चंबल में अवैध उत्खनन से जुड़े मामले में 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जानी है।

मंगलवार को देवरी घड़ियाल सेंटर में आयोजित बैठक में मध्यप्रदेश के मुरैना, भिंड और श्योपुर के साथ राजस्थान के धौलपुर और उत्तर प्रदेश के आगरा के अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। प्रस्ताव के मुताबिक, राजस्व विभाग की जमीन वन विभाग को सौंपने से उन स्थानों पर निगरानी मजबूत की जा सकेगी, जहां कथित तौर पर रेत का भंडारण किया जाता है।

बैठक में मुरैना प्रशासन ने चंबल के घाटों पर स्थापित 16 वन चौकियों, एआई टावर और हाईवे पर एआई चेकपोस्ट के जरिए की जा रही निगरानी का ब्यौरा दिया। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने बताया कि निर्माण कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 40 एम-सैंड लीज दी गई हैं, जहां 6 लाख 60 हजार क्यूबिक मीटर रेत उपलब्ध है। इसके अलावा सिंध नदी की रेत के वैध भंडारण के लिए 18 स्थानों पर लाइसेंस जारी किए गए हैं।

रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभागीय अमला बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया। बैठक में कुल 32 अधिकारी शामिल हुए। सीईसी सदस्य सुनील लिमये चंबल क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। वे श्योपुर और भिंड में भी घाटों का निरीक्षण करेंगे। अब 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाली रिपोर्ट पर सबकी नजरें हैं। देखना होगा कि प्रस्तावित कदमों और निगरानी व्यवस्था से चंबल में अवैध रेत उत्खनन पर कितना प्रभावी अंकुश लग पाता है।