सागर के पूर्व SP अनुराग सुजानिया का इस्तीफा, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप!

चार दिन पहले तक सागर जिले के पुलिस कप्तान रहे आईपीएस अनुराग सुजानिया अचानक इस्तीफा देने से हड़कंप मच गया है, मध्यप्रदेश कैडर के 2014 बैच के IPS अधिकारी अनुराग सुजानिया ने 6 महीने तक सागर जिले की कमान संभाली इस दौरान उन्होंने कटरबाजो लूट पाट जैसी घटनाओ को नियन्रण किया अपराधों पर लगाम लगाने वाले एसपी के समय में बण्डा शराब कांड हो गया था घटना के 60 दिन बाद सर्कार ने उन्हें हटाने का आदेश दिया दो दिन पहले सागर में उनका विदाई समारोह भी आयोजित किया गया था अब उन्होंने सोमवार को इस्तीफा दिया। इसमें नौकरी छोड़ने की वजह व्यक्तिगत बताई है। सुजानिया को सरकार ने सागर एसपी के पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय (PHQ) में AIG बनाया था। अनुराग मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले है,

इधर, सुजानिया के इस्तीफे के बाद राज्य सरकार भी सक्रिय है। मुख्यमंत्री आज शाम पुलिस मुख्यालय पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

अनुराग सुजानिया का इस्तीफा स्वीकार करना है या नहीं, इसका फैसला अभी सरकार ने नहीं लिया है। इस मामले में IPS ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चंचल शेखर से बात की गई, तो उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी होने से इनकार करते हुए इस मामले से किनारा कर लिया।

अनुराग सुजानिया इससे पहले मुरैना जिले के SP भी रह चुके हैं। मुरैना में 2021 में उनके कार्यकाल के दौरान जहरीली शराब पीने से 24 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जांच में पुलिस के संरक्षण में अवैध शराब की बिक्री होने की बात सामने आई थी। इसके बाद उन्हें SP पद से हटा दिया गया था।
इसके बाद इसी साल सितंबर में सागर के बंडा में जहरीली शराब से मौतों का मामला सामने आया। इसमें आधिकारिक 22 मौतों की बात सामने आई थी, जबकि विपक्ष ने 36 मौतें होने का दावा किया था। सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के लिए आयोग बनाया है। शुरुआत में सागर SP को नहीं हटाया गया था, लेकिन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में कलेक्टर और SP दोनों को हटा दिया गया।

सागर में शराब कांड में कई मौतें होने के बाद कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। दिग्विजय ने मीडिया से बात करते हुए अनुराग पर हर माह करीब 50 से 60 लाख रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि यदि उनके आरोप गलत हैं तो एसपी उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं और वह इन आरोपों को अदालत में प्रमाणित करेंगे