सागर- निर्मला सप्रे के दल-बदल मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने में लेना होगा निर्णय

सागर जिले की राजनीति में फिर हलचल तेज हो गई है। बीना से विधायक निर्मला सप्रे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। दल बदल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने के अंदर निर्णय लेने का आदेश दिया है। इसे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस की बड़ी जीत करार दिया। दरअसल उन्होंने निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। जिसमें आरोप लगाया गया है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल करने के बाद निर्मला सप्रे भाजपा में शामिल हो गईं। इसी आधार पर उनके खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।

बताया गया की वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कांग्रेस की ओर से पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ़ किया की संविधान की दसवीं अनुसूची यानी दल-बदल कानून से जुड़े मामलों का जल्द से जल्द निराकरण होना चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। भले ही हाईकोर्ट ने मामले में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं मानी हो लेकिन दल-बदल से जुड़े मामलों का समयबद्ध निपटारा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया है की निर्मला सप्रे की सदस्यता से जुड़े दल-बदल मामले में दो महीने के अंदर निर्णय लिया जाए।
जिससे अब देखने वाली बात ये होगी की आखिर विधानसभा अध्यक्ष क्या निर्णय लेते हैं।

उमंग सिंघार ने वीडियो जारी करते हुए कहा की यह निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की गरिमा को मजबूत करने वाला है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।------
फिलहाल सभी की निगाहें अब होने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं।