Sagar-अब गांव के मकान पर मिलेगा कानूनी मालिकाना हक! मंत्री ने शुरू की ऑनलाइन रजिस्ट्री SAGAR TV NEWS

गांव में वर्षों से जिस मकान में परिवार रह रहा है, अब उसे भी मिलेगी कानूनी पहचान। ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के लिए केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी योजना के तहत सागर जिले के राहतगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत गंभीरिया के ग्राम पथरिया में हितग्राहियों की ऑनलाइन रजिस्ट्री का शुभारंभ किया गया। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री और सुरखी विधायक गोविंद सिंह राजपूत ने इस पहल को ग्रामीणों के अधिकार और आत्मसम्मान से जुड़ा कदम बताया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत मिलने वाला संपत्ति कार्ड केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के वर्षों पुराने सपनों और उनके अधिकारों की कानूनी पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य गांवों में आबादी भूमि पर बने मकानों का रिकॉर्ड तैयार कर पात्र परिवारों को मालिकाना अधिकार उपलब्ध कराना है।

इस योजना की खास बात है आधुनिक ड्रोन तकनीक। इसके जरिए गांवों की आबादी भूमि का सर्वेक्षण कर मकानों और संपत्तियों के डिजिटल नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। इससे संपत्ति का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध होगा और जमीन-मकान के मालिकाना हक को लेकर होने वाले विवादों में कमी आने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि संपत्ति कार्ड मिलने से ग्रामीण परिवारों को बैंकिंग और ऋण सुविधाओं तक पहुंच बनाने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि यह संबंधित बैंक के नियमों पर निर्भर करेगा। उन्होंने अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों से सर्वेक्षण, सत्यापन और कार्ड वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी रखने तथा किसी भी पात्र हितग्राही को योजना से वंचित नहीं रहने देने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों की मौजूदगी रही। स्वामित्व योजना के जरिए ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का दस्तावेजी अधिकार देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।