सागर- मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बोले कोई नया कर नहीं और रोलिंग बजट से बढ़ेगी पारदर्शिता

मध्य प्रदेश सरकार के बजट को लेकर प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री Govind Singh Rajput ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री Mohan Yadav के मार्गदर्शन में उपमुख्यमंत्री Jagdish Devda द्वारा प्रस्तुत बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। मंत्री राजपूत ने इसे देश का पहला “रोलिंग बजट” बताते हुए कहा कि इस नवाचार से वित्तीय योजनाएं अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुख होंगी। बजट में गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता, नारी सशक्तिकरण, अधोसंरचना और औद्योगिक निवेश पर विशेष फोकस किया गया है। गरीब कल्याण के तहत “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान” के लिए 793 करोड़, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 2857 करोड़ और गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत करोड़ों हितग्राहियों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण का प्रावधान जारी रखा गया है। युवा कल्याण के लिए सांदीपनी विद्यालय योजना, साइकिल प्रदाय योजना, पीएम श्री योजना और छात्रवृत्तियों सहित खेल अधोसंरचना पर भी बड़े प्रावधान किए गए हैं।

नारी कल्याण के अंतर्गत लाड़ली लक्ष्मी 2.0, लाड़ली बहना योजना और यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना जैसी योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने बताया कि महिला सशक्तिकरण पर 1 लाख 27 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। अधोसंरचना विस्तार के तहत सिंचाई क्षमता को 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा, जल जीवन मिशन और ग्रामीण विकास के लिए भी बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। अन्नदाता कल्याण के लिए 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित करते हुए 1 लाख 15 हजार करोड़ से अधिक संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। वहीं औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए हजारों करोड़ रुपये के प्रावधान और नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। मंत्री का दावा है कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा और हर वर्ग के कल्याण की दिशा में ठोस कदम साबित होगा।