Sagar-पुराने बस स्टैंड यथावत रखने जबलपुर हाई कोर्ट से मिला स्टे, संचालकों के चेहरों पर लौटी खुशी !

सागर के पुराने बस स्टैंड को लेकर 20 जून को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमे कलेक्टर सागर द्वारा पुराने बस स्टैंड को बंद कर नए बस स्टैंड से बसों के संचालन संबंधी दिए गए आदेश पर दिनांक 10 5.24 को उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया, सागर कलेक्टर द्वारा दिनांक 10 5.2024 को एक आदेश पारित किया गया जिस पर उन्होंने सागर के वर्तमान बस स्टैंड हरि सिंह गौर बस स्टैंड एवं प्राइवेट बस स्टैंड से बसों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए सागर शहर से दूर नए बस स्टैंड से बसों का संचालन चालू करने संबंधी आदेश दिए

उस आदेश को बस संचालक विमल सिंह ठाकुर और अनुपम भट्ट ने उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक WP 16557/20240 मे चुनौती दी जिसमें आज दिनांक 20 जून को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई जिसमे याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ब्रजेश दुबे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को बताया की कलेक्टर द्वारा पारित आदेश पूर्णता क्षेत्र अधिकार के विरुद्ध है मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 96 एवं मध्य प्रदेश मोटर यान नियम के नियम 204 के विरुद्ध है ,बसों का संचालन केवल नोटीफाइड बस स्टैंड से ही किया जा सकता है, इस संबंध में आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को है ना कि कलेक्टर को अधिवक्ता बृजेश दुबे ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में निर्णय दिए हैं

कि नोटिफिकेशन के बिना बस स्टैंड का निर्धारण नहीं हो सकता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायाधिपति डी के पालीवाल की एकल पीठ द्वारा प्रकरण में अनावेदक गणों को नोटिस जारी करते हुए कलेक्टर द्वारा बस स्टैंड के संबंध में पारित किए गए आदेश दिनांक 10/ 5/2024 पर अगली सुनवाई तक स्थगन दिया गया है