राजभवन में कुलगुरुओं की बैठक,उच्च शिक्षा में सुधार और रोजगार के अवसरों पर जोर - CM मोहन यादव

राजधानी भोपाल स्थित राजभवन में कुलगुरुओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्यपाल के साथ उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने भाग लिया। बैठक में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चल रही योजनाओं, नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर गहन चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक के बाद मीडिया से चर्चा की और कहा, मुझे प्रसन्नता है कि महामहिम राज्यपाल के साथ हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा जगत को बेहतर बनाने के लिए बैठकर चर्चा कर सके। हमारा उद्देश्य है कि सभी विश्वविद्यालयों में कोर्स को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 पर जोर देते हुए कहा कि यह नीति देश के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। नई शिक्षा नीति का मूल भाव यही है कि अधिक से अधिक उपयोगी कोर्स संचालित किए जाएं ताकि छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलें।

मुख्यमंत्री ने निजी विश्वविद्यालयों में कार्यरत प्रोफेसरों की सुविधाओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स को भी सरकारी प्रोफेसरों की तरह समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं ताकि शिक्षा के क्षेत्र में समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। बैठक में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा देने की जरूरत पर बल दिया गया। इसके तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया कि वे अधिक से अधिक नए और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करें। मुख्यमंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति का मकसद केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि छात्रों को रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना है। इससे राज्य के युवा आत्मनिर्भर बनेंगे।

विश्वविद्यालयों की प्रगति पर चर्चा: बैठक में विश्वविद्यालयों में कोर्स संचालन और नई योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। नई कोर्स की शुरुआत: रोजगारपरक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
प्रोफेसरों के अधिकार: निजी विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को सरकारी प्रोफेसरों की तरह लाभ देने की योजना पर चर्चा हुई। रोजगार के अवसर: छात्रों को रोजगार से जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा में सुधार की बात कही गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की यह बैठक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से राज्य सरकार न केवल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है, बल्कि छात्रों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा गया है।