MP सरकार का बड़ा फैसला: 1 मई से 30 मई तक तबादले, कैबिनेट से मिली मंजूरी, मंत्रियों को मिला अधिकार

मध्यप्रदेश में 1 मई से अगले 30 दिनों तक कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति को मंजूरी दी गई, जिसमें स्वैच्छिक तबादले भी शामिल हैं। विभागों को स्वयं की तबादला नीति बनाने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि सभी तबादलों को 30 मई तक ई-ऑफिस के माध्यम से लागू करना होगा। इसके बाद तबादले नहीं किए जा सकेंगे। मंत्री और प्रभारी मंत्रियों को तबादलों का अधिकार दिया गया है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि 30 मई से पहले सभी तबादला आदेश जारी कर दें।

कैबिनेट द्वारा तय की गई तबादला नीति के अनुसार पदों की संख्या के आधार पर तबादलों की सीमा निर्धारित की गई है। 200 पदों तक 20 प्रतिशत, 201 से 1000 पदों तक 15 प्रतिशत, 1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत और 2001 से अधिक पदों पर 5 प्रतिशत तक तबादले किए जा सकेंगे। स्वैच्छिक तबादलों को भी इसी सीमा में शामिल किया जाएगा ताकि कुल पदों के प्रतिशत की सीमा से अधिक तबादले न हों।