मोहन सरकार फिर लेगी 5 हजार करोड़ का कर्ज, पहले से 4.21 लाख करोड़ बकाया

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर बड़े कर्ज की तैयारी में है। वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत हुए अभी एक महीना ही हुआ है और अब सरकार 5 हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज दो किश्तों में 6 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया जाएगा, जिसका भुगतान 7 मई को होगा।

वित्त विभाग की जानकारी के मुताबिक, पहली किश्त 2,500 करोड़ रुपए की होगी, जिसकी समयसीमा 12 साल तय की गई है और इसे 2037 में चुकाया जाएगा। वहीं, दूसरी किश्त भी इतनी ही राशि की होगी लेकिन उसकी समयसीमा 14 साल की होगी, जिसे 2039 में चुकाना होगा।

राज्य सरकार का दावा है कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में उसे 12,487 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष मिला था। उस साल कुल आमदनी 2.34 लाख करोड़ और खर्च 2.21 लाख करोड़ रहा। चालू वित्त वर्ष में भी सरकार को 1,025 करोड़ रुपए अधिशेष की उम्मीद है।

बावजूद इसके, सरकार पर पहले से ही 4.21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। पिछले साल अकेले मार्च में ही 20,400 करोड़ का कर्ज लिया गया था।