निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70% आरक्षण, कानून बनाने की तैयारी में कमलनाथ सरकार

विधानसभा चुनाव में किए गए एक और वादे को मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पूरा करने जा रही है. कमलनाथ सरकार जल्द ही प्राइवेट सेक्टर की 70 फीसदी नौकरियों में आरक्षण का कानून बनाने वाली है. आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेगा. इसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है.

एक अन्य अहम फैसले में कमलनाथ सरकार ने राज्य में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी. अब इसे विधानसभा में पेश करने की तैयारी चल रही है ताकि इसे कानून का रूप दिया जा सके. राज्य में ओबीसी के लिए आरक्षण पहले 14 फीसदी था जो अब बढ़कर 27 फीसदी हो गया है. साथ ही राज्य में होने वाली सीधी भर्ती वाले पदों के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है. सरकार ने इसे पहले हाई कोर्ट के आदेशानुसार उम्र सीमा को घटाकर सभी के लिए समान रूप से 35 वर्ष कर दी थी.

इससे पहले पिछले महीने कमलनाथ सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. राज्य के जनसंपर्क मंत्री पी. सी. शर्मा ने कहा, "मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सामान्य वर्ग (सवर्ण) के गरीबों को सरकारी नौकरियों और अलग अलग शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई."

शर्मा ने कहा, "राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों के लिए दिए जाने वाले आरक्षण में जो प्रावधान किए हैं, वह केंद्र सरकार के प्रस्ताव से कई मामलों में बेहतर है. राज्य में की गई व्यवस्था के अनुसार, आठ लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले सामान्य वर्ग के गरीब लाभान्वित होंगे. शहरी क्षेत्र में 1200 वर्गफुट, नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट, ग्राम पंचायत स्तर पर 1800 वर्गफुट भूखंड पर आवास वाले इस योजना का लाभ पाएंगे. इसके साथ ही जिनके पास पांच एकड़ तक की बंजर भूमि है, वह भी इससे लाभान्वित होंगे."